एखाद्या भौगोलिक प्रदेशातील वैशिष्ठ्यांमुळे, हवामान, संस्कृतीमुळे एखाद्या उत्पादनात, त्याच्या उत्पादन प्रक्रियेत अनेक विशेष दर्जा, चव, रंग, वास उतरत असतील; ते वर्षानुवर्ष कायम राहत असतील, तर अश्या उत्पादनाची नोंदणी भौगोलिक निर्देशन नोंदणी कार्यालय चेन्नइ येथे करता येते.

यामुळे अश्या उत्पादनांना दहा वर्षे इतर प्रदेशातल्या अनधिकृत उत्पादनांपासून, भेसळ होणे, रास्त किमतीपेक्षा कमी किंमत मिळणे यासारख्या गोष्टींपासून संरक्षण मिळते व परत संरक्षण कालावधी वाढवता येतो.

यामुळे या प्रदेशातील स्थानिक उत्पादकांना अधीकाधिक आर्थिक लाभ मिळण्याची संधी उपलब्ध होत असते. पण यासाठी उत्पादन पध्दती, उत्पादनातील टप्पे याविषयी अधिक सविस्तर व काटेकोर नियमांची आवश्यकता आहे.

एकदा अश्या उत्पादनाची भौगोलिक निर्देशन नोंदणी झाल्यावर ज्या संस्थेने नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविलेले आहे; ती संस्था सविस्तर सखोल व काटेकोर नियम तयार करते, ह्या नोंदणी प्रमाणपत्रामुळे मिळणाऱ्या संरक्षणाचे फायदे मिळण्यासाठी उत्सुक असलेल्या उत्पादकांनी अर्ज भरून त्यांचे कामाचे नियमित मुल्यांकन करुन भौगोलिक निर्देशन अधिकृत वापरकर्ते म्हणून प्रमाणपत्र देते. हे प्रमाणपत्र दरवर्षीच्या मुल्यांकन अहवालास अनुसरुन दहा वर्षे वापरता येते. संस्थेच्या कामकाजाचा खर्च सर्व अधिकृत वापरकर्त्यांकडून फि किंवा वर्गणीच्या स्वरुपात घेतला जातो.

सामान्यतः जी. आय. आणि पेटंट, ट्रेडमार्क, यांच्यात गफलत करुन घेतली जाते. हे तीन ही कायदे बौद्धिक संपदेचाच भाग असले तरी तीन हि कायद्यांचे स्वरुप, मूळ गाभा, त्यातील तरतुदी वेगवेगळया आहेत.

पेटंट, ट्रेडमाकक हे व्यावसायिकरीत्या खाजगी स्वरुपाचा हक्क आहे. एखाद्या उत्पादनाला पेटंट, ट्रेडमार्क मिळाले म्हणजे त्याचे अधिकार हे एका व्यक्तीला, खाजगी कंपनीला मिळतात; ते ज्ञान हे पेटंटधारक व्यक्तीच्या / कंपनीच्या मालकीचे होते म्हणुन पेटंट धारण केलेले ज्ञान किंवा ट्रेडमार्क वापरण्यापूर्वी त्या मालकाची परवानगी घेणे आवश्यक ठरते. यामुळे या व्यक्तीला आर्थिक लाभ होतो.

जी आय. मध्ये उत्पादनातील नाविन्य व प्राचीन तंत्राचा इतर साहित्याचा, उत्तम शेती पद्धतींचा कसा वापर केला गेला आहे, आणि त्याला स्थानिक परंपरांची कशी जोड दिली गेली आहे यावर अवलंबुन असते. यामुळे जी.आय. संकल्पनेतील तरतुदी उत्पादन नियमात सुधारणा करण्यास वाव देतात. जी.आय. मुळे मिळालेल्या ज्ञानावर, जीआय नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविलेल्या संस्थेची व अधिकृत वापरकर्त्यांची मालकी सामुहिक असते. यामुळे या उत्पादकांच्या समुहाला पार्यायाने समाजाला आर्थिक लाभ होतो.

जीआय नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविलेल्या संस्था आणि अधिकृत वापरकर्ते (संस्थेने परवाना दिलेले उत्पादक) हे न्यायालयाच्या माध्यमातुन जीआयचा इतरांकडुन होत असलेला बेकायदेशिर वापर रोखु शकतात. या अधिकृत वापरकर्त्यांना जीआय प्रमाणपत्र मिळविताना नमुद केलेल्या निकषांनुसार बनवलेल्या उत्पादनांसाठी जीआय टॅगचा वापर करण्याचा खास अधिकार असतो.

एखादा विनापरवानाधारक त्याच भौगोलिक प्रदेशात बनवलेले तशाच प्रकारचे इतर उत्पादन बनवुन ग्राहकांना फसवत असेल तेव्हा जी. आय कायद्याचे उल्लंघन होते. तसेच व्यवसायिक स्पर्धा दाबुन टाकण्यासाठी जी.आय. चा वापर करु शकत नाही.

सध्या बाजारीकरणाच्या स्पर्धेत पारंपारिक उत्पादनांसारखीच पण नकली उत्पादने मुळ उत्पादन भासवुन विक्री करण्याचे प्रकार वाढलेले आहेत. उत्पादनांच्या पुरवठा साखळीचे वाढलेले गुंतागुंतीचे आक्राळविक्राळ स्वरुप, मूळ उत्पादक व अनोळखी ग्राहक; ज्यांच्यात भौगोलिक, सांस्कृतिक अंतर असल्यामुळे खरे व नकली उत्पादन यामध्ये फरक ओळखणे अधिकच अवघड व किचकट बनले आहे. तसेच ग्राहकाला नवनविन तंत्रज्ञान व तपासणीच्या आधुनिक पद्धतीमुळे उत्पादन खरे व खात्रीशीर असल्याबद्दलच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. बहुतेकवेळी उत्पादनाचा दर्जा, त्यातील घटकांचे प्रमाण हे ग्राहकाला प्रत्यक्षरित्या तपासता येत नसल्याचे आढळुन आले आहे.

काही उत्पादने बनविताना वापरण्यात येणारा कच्चा माल, निविष्ठा कमी दर्जाच्या किंवा बनावट असतात किंवा उत्पादन निकषातील सर्व अटी (जरी कायदेशीर गरजेच्या असल्या तरी) पाळल्या जात नाहीत. व्यवसायातील या पळवाटा बंद करण्यास जी. आय. नोंदणी कायद्याबरोबर ग्राहक संरक्षण कायदा, अन्न सुरक्षा व प्रमाणके कायदा २००६ चा वापर करून खऱ्या, प्रामाणिक उत्पादकाचे व ग्राहकांचे हित व संरक्षण करता येते.

भौगोलिक निर्देशन हे त्या विशिष्ट उत्पादनाचे वेगळेपण निर्देशित करणारे असते. यासाठी त्या प्रदेशाचे नावच निर्देशनामध्ये नमुद असणे गरजेचे नसते. उदा. बासमती, हापुस, अल्फांसो.